रसुवा — भूमि प्रशासन कार्यालय, रसुवाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ५ सय १ वटा जग्गा–जमिनको लिखत पारित गरी कुल रु. १ करोड ३२ लाख ४५ हजार ४९६ राजस्व संकलन गरेको छ । दृष्टिबन्धक, नामसारी, छुट दर्ता, जग्गा सुधारलगायत कानुनी सेवा प्रदान गर्दै कार्यालयले जिल्लाको भूमि अभिलेखलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउने क्रम जारी राखेको जनाएको छ । जिल्लामा हाल ५७ हजार ९९९ कित्ता जग्गा किसानका नाममा दर्ता रहेको छ भने कुल २ लाख ४५ हजार रोपनी क्षेत्रफलको अभिलेख कार्यालयसँग रहेको छ ।

📊 एक नजरमा (मुख्य तथ्यांक)

🧾 सेवा प्रवाह : कुन–कुन कानुनी काम भए ?

कार्यालयले गत वर्ष विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदान गरेको छ । कार्यालय प्रमुख गणेश श्रेष्ठ का अनुसार सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यान दिँदै समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गरिएको छ ।

⚠️ विशेष उल्लेखनीय : कानुनले तोकेको समयसीमा नाघेर मृत्यु नामसारी गर्न आउने ९० जना सेवाग्राहीबाट नियमानुसार जरिवाना असुल गरिएको छ, जसले कार्यालयको अनुशासित र कानुनसम्मत कार्यशैली झल्काउँछ ।

🗺️ जग्गा अभिलेखको वर्तमान अवस्था

सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार साह का अनुसार :

• सुरुको कित्ता संख्या : ५८,४०१

• खारेज भएका (बण्डापत्र/कित्ताकाट) : ४०२

• अहिले कायम कित्ता : ५७,९९९

• कुल जग्गा क्षेत्रफल (नापी अभिलेखअनुसार) : करिब २ लाख ४५ हजार रोपनी

यस तथ्यांकले जिल्लाको भूमि अभिलेख अद्यावधिक र सफा रहेको पुष्टि गर्दछ, जसले जग्गा कारोबारमा कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।

📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : १०४ वर्षको यात्रा

📅 वि.सं. १९७९ – नेपालमा माल अड्डाबाट लिखत पारित गर्ने व्यवस्था सुरु भयो, जसको हाल १०४ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

⏪ त्यसअघिको अवस्था (वि.सं. १९७९ अघि) :

• स्थानीय मुखिया, जिम्मल, जिम्वाल ले नै जग्गाको स्वामित्व, विवाद, र तिरो निर्धारण गर्थे ।

• वैज्ञानिक नापी को अभाव – क्षेत्रफल मानामुरी र माटोका आधारमा अनुमान गरिन्थ्यो ।

• किनबेच तमसुक (हस्तलिखित कागज) र स्थानीय साक्षी को भरमा हुन्थ्यो, जसले स्वामित्व विवाद निकै बढाउँथ्यो ।

⏩ पछिको सुधार :

सरकारले वैज्ञानिक नापी गरी जग्गाको निश्चित नक्सा र क्षेत्रफल कायम ग-यो । अहिले माल अड्डामा लिखत पारित भएपछि मात्र जग्गाको स्वामित्व कानुनी रूपमा सुरक्षित हुन्छ, जसले सम्पत्ति अधिकारलाई बलियो बनाएको छ ।

🗣️ कार्यालय प्रमुख गणेश श्रेष्ठ भन्छन् :
“यो प्रणालीले जग्गा कारोबारलाई कानुनी छाता दिनुका साथै नागरिकको सम्पत्ति अधिकारलाई पनि सुदृढ बनाएको छ ।”

💰 राजस्व संकलन र यसको व्याख्या

गत आर्थिक वर्षमा कुल रु. १ करोड ३२ लाख ४५ हजार ४९६ राजस्व संकलन भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (रु. ४४ लाख ७१ हजार ५३०) जग्गाको लाभकर बाट आएको हो, जुन ३१ जना करदाताबाट संकलन भएको हो ।

🧾 राजस्व बाँडफाँटको कानुनी व्यवस्था (संघीय संरचनाअनुसार)

• लाभकर → संघीय सरकार (केन्द्र)

• बाँकी राजस्वको वितरण :

  • २% → भूमि सुदृढीकरण कोष (जग्गा सुधारका लागि आरक्षित)

  • बाँकी रकमलाई शतप्रतिशत मान्दा :

    • ४०% → प्रदेश सरकार

    • ६०% → स्थानीय तह (गाउँ/नगरपालिका)

यस व्यवस्थाले संघीयताको मूल मर्म – स्रोतको समानुपातिक बाँडफाँट – लाई मूर्त रूप दिएको छ, जसले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो भूमि व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा आर्थिक स्रोत जुटाउन सहयोग पु¥याउँछ ।

🏢 स्थानीय तह अनुसार राजस्व योगदान

📌 विश्लेषण : कालिका गाउँपालिका ले सबैभन्दा बढी (रु. २२ लाख) र नौकुण्ड गाउँपालिका ले सबैभन्दा कम (रु. २.७३ लाख) राजस्व योगदान गरेको छ, जसले विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा कारोबारको चहलपहललाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

📞 सेवाग्राही, सेवा सुधार र डिजिटलीकरण

• प्रत्येक महिना औसत २५–३० जना सेवाग्राही कानुनी परामर्श तथा जग्गासम्बन्धी सेवा लिन कार्यालयमा आउँछन् ।

• कार्यालयका कर्मचारी छेक्याल तामाङ का अनुसार पेपरलेस, अनलाइन र डिजिटल प्रणालीतर्फ सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत बनाउँदै लगिएको छ ।

• केही सेवाहरू अनलाइन पोर्टल मार्फत उपलब्ध गराउने तयारीले सेवाग्राहीको समय, लागत र झन्झटलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।